कहाँ गयो कृषि उद्यम केन्द्रलाई दिएको ९३ करोड अनुदान

काठमाडौं, वैशाख । कृषि विकास मन्त्रालयमा हुने गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई महालेखा परिक्षकको छपन्नौं प्रतिवेदनले अझ प्रष्ट बनाईदिएको छ । २०७१ सालबाट नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तर्गत रहेको कृषि उद्यम केन्द्रलाई दिएको अनुदान बालुवामा पानी सरह नै भएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिदिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रलाई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमदेखि एक जिल्ला एक उत्पादन र विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम समेत गरी ९३ करोड ६५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
अनुदान रकम राष्ट्रियस्तरमा सवल, सशक्त, दिगो र निजी क्षेत्र निर्देशित उच्च आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन निर्यात योग्य उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुको उद्योग, व्यवसायको पहिचान, प्याकेजिङ तालिम, उद्यमशील तालिम, भण्डारण क्षमता विस्तारलगायतका कार्य गर्न भनिएपनि त्यसो भने हुन सकेको छैन ।
कृषि उद्यम केन्द्रलाई मन्त्रालयमा मातहतका विभिन्न ६ आयोजना अन्र्तगत सम्म उच्च मूल्य कृषि वस्तु कार्यक्रममा रु.८ करोड ४५ लाख २५ हजार, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा रु.१३ करोड ९२ लाख ६८ हजार, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि कार्यक्रममा रु.५ करोड ५३ लाख ९७ हजार, किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रममा रु.१८ करोड ४७ लाख ६८ हजार, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा रु.१९ करोड २४ लाख ४१ हजार, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा रु.२८ करोड १ लाख ४९ हजारसमेत रु.९३ करोड ६५ लाख ४८ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
उच्च मूल्य कृषि वस्तु, जीविकोपार्जन सुधार, आयस्तर वृद्धि, उन्नत बीउ बिजन लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतका आयोजनाबाट समेत सञ्चालन भएको अवस्थामा केन्द्रलाई दिएको अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा उपलब्धि शुन्य जस्तै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनल अनुदान उपयोग र उपलब्धि सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुदानको निरन्तरतामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने ठम्याएको छ ।
यस्तै अवस्थामा विगतमा केन्द्रबाट अनुदान जाने गरेको भएपनि काम नै नगरी कागजी प्रतिवेदन बुझाएर रकम असुली गर्दै आईरहेको कृषि उद्यम केन्द्रले अहिले सातै प्रदेश मार्फत अनुदान हात पार्नका लागि लागि परेको देखिन्छ । भने प्रदेश नं. ३ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।