शनिबार, असार २०, २०७७

बजेटमा : एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई चुनौती

काठमाडौं । आगामी आर्थि वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सम्वोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र ल्याएको जानकारी दिएका छन् । सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रमले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई चुनौति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मार्फत अहिले मुलुकभर ४२३६पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको छ । अहिले पनि आयोजना मार्फत सञ्चालन भएको पकेट क्षेत्रहरुलाई प्रदेश सरकारका मार्फत अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ । तर अनुदान अनुरुप प्रतिफल हासिल गर्न सकेको भने देखिँदैन ।

सरकारले कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेपनि त्यसलाई सार्थक तुल्याउने कुनै कार्यक्रमहरु सफल कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । अहिले त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सत्ताधारीहरुका कार्यकर्ताहरु पाल्ने मेलोको रुपमा लिन थालिएको छ ।

विशेष गरी जोन सुपर जोनमा सञ्चालक समितिका नाममा राजनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई समेट्ने उनीहरुले नै अनुदानका कार्यक्रम क कसलाई दिने निर्णय गरेका कारण यो कार्यक्रम असफल भईरहेको देखिन्छ । यद्यपी परियोजनाको पहिलो खुड्किलाका रुपमा रहेको पकेट क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भए पछि व्लक, जोन र सुपर जोनको विकास गर्छु भन्ने कागजमा उत्पादन गरे जस्तै हुने छ ।

अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणाले अझै यसलाई तहस नहस तुल्याउने पक्का छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई अर्को थप चुनौती हो भन्दा फरक नपर्ला ।

बजेट मार्फत आएको कार्यक्रमलाई कुन मोडलमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चर्चा र बहश होला नहोला तर यसले कृषि उत्पादकतव बृद्धि गर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर भने पक्कै पनि लैजान सक्दैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ १६, २०७७