आलु सुपरजोन काभ्रेमा कसरी बढ्दै छ अनियमितता

काभ्रे, वैशाख । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सञ्चालन गरेको आलु सुपरजोन काभ्रे केवल कमाई खाने भाँडोका रुपमा स्थापित हुँदै गईरहेको छ । आलुखेती गर्ने किसानहरुका लागि आधुनिकीकरण गर्न लगाइ लागत मूल्य कम गदै उत्पादकत्व बढी लिने सोच भएपनि दुई वर्षदेखि सुपर जोन केवल कर्मचारी र किसानहरुका नाममा बनाइएको सुपरजोन समितिका सदस्यहरुको कमाई खाने ठाउँ बनिरहेको छ ।
काभ्रे जिल्लामा विगत एक दशक अगाडिसम्म आलु उत्पादन अत्यधिक हुने गरिएको भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा आलु उत्पादनमा कमी आईरहेको छ । आलु उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण खेती योग्यजमीन खण्डिकरण हुँदै घडेरीमा रुपान्तरण हुनु नै हो ।
तर आयोजनाले ठाउँ परिवने र जग्गाको क्षेत्रफललाई समेत ध्यान नदिई सुपरजोनका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । सुपरजोन मार्फत उत्पादन अत्यधिक बनाउने भनिएपछि उत्पादन बृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । केही किसानहरुको नाम देखाउने समितिको वैठक बस्ने र चिनेजानेकैहरुलाई अनुदान दिने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । विगत दुई वर्षमा आलु उत्पादनको हिसाव हेर्ने हो भने कागजी उपलब्धी भन्दा बाहेक अरु देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन एकाइ (आलु सुपरजोन)मार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न यन्त्र खरीदगरी किसानहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ । तर अनुदानमा वितरण गरिएको यन्त्रहरु खरिदमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको किसानहरुले आरोप लगाएका छन् ।
आयोजनाले अनुदानमा किसानहरुलाई वितरण गरेको आलुको ड्याङ बनाउने यन्त्र खरीद गर्न रु एक लाख ५० हजारसम्म लिएको देखिन्छ जुन बजार मूल्य ६० देखि ६५ हजार पर्ने यन्त्र विक्रेताहरुले बताउँछन् । त्यसो भए कहाँ जान्छ त पैसा ? के यसले आलु उत्पादनमा बृद्धि होला त ? काभ्रेमा जिल्लामा पाँच वर्ष अगाडि उत्पादन भएको आलुको तथ्यांक हेर्ने हो भने सुपरजोन लागू भएपछि किन घट्यो उत्पादन मूल्यांक गर्ने बेला भएको छ ।
३ करोडमा साँढे २ करोड बेरुजु
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण जेन सुपरजोन कार्यक्रम आलुको सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाईमा आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा २ करोड ४५ लाख ९३ हजार ७ सय ६ रुपैया बेरुजु देखिएको छ । हरेक वर्ष कार्यक्रमका बारेमा अनियमित हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यक्रम खारेजीको प्रस्ताव गरेका छन् । ४ करोड ४४ लाख ७७ हजार बार्षिक बजेटमा ३ करोड २६ लाख ६४ हजार ४ सय ११ रुपैया खर्च भएकोमा ८० लाख ७० हजार ७ सय ५ रुपैया मात्रै नियमित खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको बेरुजु ४ लाख नगद जम्मा भएको छ । ‘लेखापरिक्षणका क्रममा कागजात तथा विल फेला नपरेका कारण धेरै रकम बेरुजु देखियो’–प्रमुख दिपक पौड्याल बताए ।
लेखा परिक्षणमा त्यसरी गरिएको सामान खरिद र हस्तान्तरणबाट किसान लाभान्वित नहुने स्पष्ट पारिएको छ । १ करोड २८ लाख ३६ हजार ७ सय ५० रुपैयाबाट १२ वटा कृषक समुहलाई सामाग्री वितरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । साना किसान सहकारी संस्था पाँचखालको प्रेसर कम्वसी हार्भेस्ट र राईस मिल पावर ट्रिलर मिनि ट्रिलर आलु ग्रेडिङ्ग मेशिनको अनुदान बापत ९९ लाख २९ हजार भुत्तानी गरेकोमा ३६ लाखको विल पेश गरी ५० प्रतिशत अनुदान दिनु पर्नेमा ११ लाख २९ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ । भिमसेन कृषक समुहलाई आलु ग्रेडिङ्ग मेशिनका लागि ड्याङ्ग बनाउन १७ लाख ७० हजार ३ सय ७५ भुक्तानी गरिएको छ । गौरव आधुनिक कार्य औजार तथा मेशिनरी सप्लायर्स बनेपालाई अनियमित रुपमा २ लाख ९४ हजार ६ सय ५० रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । यान्त्रिकरण गोष्ठी तथा अन्य गोष्ठीका नाममा रमेश निरौला कर्मचारीले पहिलो पटक ३ लाख ६० हजार पेश्की लिएर फछ्र्याैट गरेका छैनन भने रामदरेश यादव लगायतका कर्मचारीका नाममा लाखौ रुपैया पेश्की छ । कार्यक्रम नै नगरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको विल भरपाई राखेको तर कार्यक्रममा सहभागिहरुको उपस्थिती नभएको भन्दै लेखा परिक्षणका क्रममा तत्काल उत्त रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिईएको छ ।