आत्मनिर्भर छौ तर, भारतबाट अण्डा आउँछ

डा केशवप्रसाद प्रेमी
सहसचिव
कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

० अहिले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय बनेपछि पशुपंक्षी सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो भएन भन्ने आरोप लागेको छ के हो यो ?
त्यस्तो होइन, किनभने संघियता कार्यान्वयन गर्ने शिलसिलामा पहिला जति वटा संख्यामा मन्त्रालय थिए ति मन्त्रालयहरु यथावत रहनु पर्छ भन्ने छैन । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले पनि मन्त्रालय कम राख्न सिफारिस गरेको छ । त्यसमाथि पनि अहिले संविधानले नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको व्यवस्था गरेर तीनै तहका सरकारको अधिकार समेत तोकिसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा गईसकेका कार्यक्रम सोही स्थानबाट गरिने भएकाले पनि विगतमा भएको मन्त्रालयको संख्यालाई घटाएको र मन्त्रालय घटाउने क्रममा साविकको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा गभिएको हो । तर त्यसलाई पशुपन्छी क्षेत्रनै आझेलमा परेको हो भने भन्नु तर्क संगत छैन । तर मन्त्रालयको नामाकरण गर्दा पशुपन्छीको नाम कतै जोडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ।

० मन्त्रालय जोडिएको भएपनि कर्मचारी संगठन संरचना हेर्ने हो भने त दयनीय नै छ यसले आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा समस्या हुन्छ भन्छन् नि त ?
त्यो त पक्कै असर पर्छ । जब हामी कुनै एउटा संरचना परिवर्तन गछौ र त्यो संरचना परिरवर्तन गर्दा मागको आधारमा संरचना पनि बनाउने र मागको आधारमा दरवन्दी पनि सिर्जना गर्ने हिम्मत पनि हुन प¥यो र सोही बमोजिमको व्यवस्था पनि गर्नु पर्दछ । हामी नयाँ परिवर्तत गरिरहेका छौ तर पुरानै संरचना र पुरानै संरचनामा भएको दरवन्दीलाई ल्याएर अहिले सेवालाई चै चुस्त दुरुस्त भन्छौ भने त्यो असम्भव छ । त्यसले गर्दा अहिलेको माग अनुसारको सेवा प्रवाहको लागि दरवन्दी वास्तवमै कम हो र यसलाई आगामी दिनमा पशु सेवाको महत्वलाई दृष्टिगत गरेर यो दरवन्दीदर प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दरवन्दी बढाउनै पर्छ ।
० हिजोे सेवा ग्रामिण तहसम्म सेवा केन्द्र थियो ९ सय ९९ सय सेवाकेन्द्र थिए । अहिले घटेको छ जसले गर्दा किसानले जति सेवा पाउँनुपर्थो त्यो नपाउने अवस्था भयो नि त ?
यसले समस्या त पक्का सिर्जना गर्छ म अहिले तपाँईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । भाग्यले भन्छु अहिले हाम्रो जिल्लाको संरचना यथावत थियो । जसले वर्डफ्लु चितवनमा देखियो काठमाडौमा देखियो र हाम्रो संरचना प्रयोग गरेर यसलाई समयमै नियन्त्रण ग¥यौ अब जिल्लामा त्यो खालको स्थिती नहँुुदो हो भनेदेखि अहिले हामीले स्थानीय स्तरमा जम्मा एकजनाको दरवन्दी छ एकजना मात्रै दरवन्दी भनेको एकजना प्राविधिकको उपस्थिती छ । त्यो एक जनाले कसरी अनुगमन गर्ने कसरी नमुना संकलन गर्ने, कसरी रोेग यकीन गर्ने ? रोग लाग्ने वित्तिकै हचुवाको भरमा त्यसलाई अर्काको किसानहरुको पशुधन पंक्षीधन नष्ट गर्ने कुरा पनि आएन पशु प्राविधिकलाई स्थानीय तहमा दरवन्दी नथप्ने हो भने निकै नै समस्या छ हुने देख्छु ।

० अहिले नेपाल सरकार मातहतमा रहेका प्राविधिकहरु बाहेक एक गाउँ प्राविधिक राख्ने काम भएको थियो । त्यो पनि कटौति हुने आशंका व्यक्त भइरहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुको अवस्था झन् जटिल बन्यो भन्छन् नि हो ?
वास्तवमा भन्दा तत्कालिन अवस्थामा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरु थियो पशु सेवा केन्द्रहरु थियो त्यो सेवा केन्द्रहरुबाटनै सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा नै किसानहरु समक्ष पुग्न सकेको देखिएन, हाम्रो सेवा प्रवाह जोड्ने हो भने विभिन्न खालको रिपोर्ट देख्छौ तर पनि १७ देखि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो र त्यतिवेला हामीले एक गा वि स एक प्राविधिक पशुसेवा तर्फको पनि र कृषि तर्फको पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो र त्यसलाई संम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालको लागि एक गा वि स एक प्राविधिकको व्यवस्थापन गरियो तर कृषि र पशु सेवाको मिलाएर त्यतिबेला हाम्रो ३ हजार प्राविधिक थप गरिएको हो । अहिले गा वि स भन्ने रहेन गाँउपालिकाहरु स्थानीय सरकार बन्यो गा वि स को संख्या घटेर पनि स्थानीय पालिकाको संख्या ७ सय ५३ भयो । हाम्रो सेवा केन्द्र ९ सय ९९ थियो । संरचना परिवर्तन भएको अवस्थामा विगतको ९ सय ९९ सय सेवा केन्द्र नभएपनि ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमा पशु सेवाको विगतकै संरचनामा रहने गरी दरवन्दीको व्यवस्था हुनपर्छ ।
४. हिजो ९ सय ९९ भएको ठाउँमा ७ सय ५३ मै अड्कियो एक जना प्राविधिकको मात्र दरवन्दी भयो तर पूर्ण रुपमा संरचना बन्न सकेन नि ?
स्थानीय तहको ७ सय ५३ ठाउँमा नै एक एक जना प्राविधिकले पुग्ने कुरा होइन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सवै स्थानीय तहमा जसरी विगतमा सेवा केन्द्रहरु रहेको थियो त्यस्तै गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा माग अनुसारको दरवन्दी हुनु पर्दछ । अहिले गा वि स हरु मर्ज भएर गाउँ पालिका अथवा स्थानीय सरकार बनेको छ भने पुरै गाविस नै वडाका रुपमा स्थापित भएका कारण किसानहरुले सेवा पाउन कठिन हुन्छ । त्यसकारण पनि विगतमा राखिएका १ हजार ५ सय पशु प्राविधिकहरुलाई वडास्तरमा नै व्यवस्था गर्ने गरी राखिनु पर्दछ र नपुग कर्मचारी थप गर्नु पर्दछ भन्ने मेरा सुझाव हो ।
० विगतमा पशुविकास मन्त्रालय स्थापना भईरहदाँ तीन वर्षमा दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा थियो तर भएन अहिले फेरि तीन वर्षकै भाका राखिंदैछ नि किन ?
त्यस्तो होइन हामी अण्डामा आत्मनिर्भर बनिसकेका छौं । दूधमा हामीले त्यसबेला ठूला सपना देखेर लक्ष्य निर्धारण पनि गरेका थियौं । त्यसबेला ६०/६१लिटर दूधलाई हामीले ९१ लिटर पु¥याउनु पर्ने थियो । त्यसका लागि व्यवसायिक पशुपालनलाई जोड दियौं, बीमालाई अगाडि बढायौं, सहुलियत ऋणलाई महत्व दियौं । जसको परिणाम ७२ लिटरमा पुग्न सफल भएका हौं । मासुमा पनि त्यही क्रममा पुग्ने थियो तर लक्ष्य अनुरुप पुग्न नसकेका कारण यो अवस्थामा आएको भने हो । त्यसको प्रमुख कारण भूकम्पबाट हजारौ पशुबस्तु प्रभावित भए, लगतै नाकावन्दीको असर व्यवसायिक पशुपालनमा पनि प¥यो र हामीले भने अनुरुप आत्मनिर्भर बन्न नसकेका हौं । अव अहिले संरचना सुधारका कार्यक्रम भईरहेका छन् । दरवन्दी व्यवस्थाक कुराहरु वन्दै छन् र लक्ष्य अनुरुपको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि प्रयासरत भएकाले अव आत्मनिर्भर हुन्छौ भन्ने विश्वास छ ।
० अण्डामा आत्मनिर्भर भईसक्यौ भन्नु भो तर खुल्ला सिमानाका कारण अझै नि भारतबाट अण्डा आईरहेकै छ नि त्यो के हो नि ?
अण्डामा हामी वास्तवमा नै आत्मनिर्भर बनिसकेका छौं । तर भारतबाट अण्डा आयात भएका भन्ने जुन कुरा छ त्यो तराईका क्षेत्रमा खुल्ला सिमानाका कारण नेपालको अण्डा भारत जाने र भारतको नेपालमा आउने गरेको पनि हो । भारतबाट अण्डा नै आउँदैन भन्ने होइन । उपभोक्ताहरुको चाहना अनुरुप देशबाहिरका अण्डा पनि नेपालमा भित्रिएका छन् । लुकीछिपी भारतबाट सेतो अण्डा नआएका होइनन् । तर उत्पादनका हिसावले विगतमा जस्तो परनिर्भर बन्नु पर्ने अवस्था भने छैन ।
० त्यसो भए दूधमा हामी कहिले आत्मनिर्भर हौला त ?
अहिलेकै परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने २०७७/७८ को अन्त्यमा हामी दूधमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । – वैकुण्ठ भण्डारी

पछिल्ला खबरहरू