स्थानिय तहसम्मा कृषि बिषेशज्ञ सेवा पुग्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो

–प्रकाश कुमार सन्जेल
कृषि विभाग उपमहानिर्देशक,

देश संघियताको ढाँचामा पुगिसकेको अवस्था छ कृषि विभागले दिने सेवा र कृषिको संरचना के हुने भन्ने टुगो लागेको देखिदैन कसरी किसानले कृषि सेवा पाउलान ?
नेपालको सविधान अनुसार देश संघियताको ३ तहमा भईसकेको अवस्थामा छ ।कृषि विभाग पनि त्यहि अनुसार जान्छ । हाम्रो देशभरी छरियर रहेका निकायहरु कुन निकाय संघमा रहने, कुन निकाय प्रदेशमा रहेने र कुन स्थानिय तहमा रहने भन्ने टुङ्गो लाग्नसकेको छैन् तर त्यस विषयमा छलफल र प्रयासहरु जारी नै छन् । अहिलेको अवस्थामा छुट्टै कार्यलय रहने अवस्था देखिदैन तर कुनकुन काम स्थानिय तह, प्रदेश र संघबाट हुने भन्ने कुराको एउटा सुचि निश्चित भएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामिले अहिले संघ र प्रदेशमा यो यो पर्ने निकायहरु रहनु पर्छ भनेर प्रस्ताव हामिले कृषि विकास मन्त्रालयमा पठाएका छौ र कसरी कृषिलाई अधिकार समपन्न गर्नु पर्छ भन्ने हामिले सुझाव समेत बुझाएका छौ । त्यसको अनुसार तपाईले भने जस्तो कृषि विभाग संघमा प्रस्तावित रहेको छ । त्यस कारण कृषि विभाग रहन्छ, त्यसैगरी कृषि सूचना केन्द्र र विउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र पनि संघमा रहने कुरा छ । अरु निकायहरु कृषि विभाग मातहतमा केहि निर्देशनालयहरु र केन्द्रिय प्रयोगशालाहरु जस्तै बालि बागवानि त्यस्तै मत्स्य हेर्ने गरेर एउटा राष्ट्रिय कृषि उत्पादकत्व निर्देशनालय रहने गरेर हामिले प्रस्ताव गरेका छौ । अहिले यो विषय छलफलको क्रममा रहेको छ ।
प्रदेशमा पनि त्यहि अनुसार रहने, हाम्रो विभाग र कार्यक्रम निर्देशनालयले यि सबै राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु लाई गाभेर केही ७ देखि ८ वटा कार्यक्रम निर्देशनालयहरु हरेक प्रदेशमा रहने प्रस्ताव गरेका छौ । अहिले हामीले प्राप्त जानकारी भए अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको मात्रै कुरा आएको छ त्यस मातहतका निकायहरु प्रदेश सरकार गठन भए पछि नै टुग्याउने कुरा बुझिएको छ । स्थानिय तहमा कृषिको छुटटै कार्यलय रहने हाम्रो प्रस्ताव थियो । यदि गाँउपालिकाहरुमा कृषिको छुट्टै निकायको रुपमा रह्यो भने निकै सजिलो हुनेछ किनकि त्यहा हाम्रो कृषि विज्ञहरु रहनुहुन्छ र हाम्रो सेवा स्थानिय तहमा सम्म सहजै पुग्नसक्छ । कृषिमा एक दुई जना प्राविधिकले मात्र पुग्दैन भन्ने हिसावले हामिले छुट्टै निकायको प्रश्ताव गरेको थियौ तर त्यो सबैधानिक व्यवस्था अनुसार अनुकुल देखिएन त्यसकारण अब सम्बधित बालि शाखा, महाशाखा अथवा कुनै शाखाको नाममा रहन्छ । त्यसरी हेर्दा खेरी संघमा मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रिय निकायहरु, विभाग मार्फत केहि निर्देशनालयहरु, प्रदेशमा मन्त्रालय मात्र रहने र स्थानियतहमा आउदाखेरी स्थानिय तहमा शाखाको रुपमा रहने देखिएको छ ।
अब कसरी कृषि सेवा पुग्छ त स्थानिय तहमा ?
हामिले गर्दै आएको कामहरु र किसानहरुलाई दिने सेवा प्रवाह अझ बढी कसरी सुनिचित गर्ने सोच्दै छौ । अलिकति अन्योलता चाहि हामी सबैको चासोको विषय छ र विगतमा केही अबरोध भने रह्यो अहिले जस्तै हामिले प्रभाह गर्नलाई खासगरी स्थानिय तहमा समस्या आएको देखिन्छ ।

अहिले स्थानिय तहमा बजेटको हिसाबले कृषि क्षेत्र पछाडि पर्ने देखिएको छ । यसमा कृषि विभागले महत्व बुझाउन नसकेको हो कि ?
यसमा विभिन्न कारणहरु छन । खासगरी स्थानिय तहमा बित्तिय समानिकरण अनुदान ५ अर्व १२ करोड रुपैया जुन हाम्रो कृषि मन्त्रालयले दियो त्यो २० प्रतिशत बजेट हुन आउछ । तपाई भनेको जस्तो सबै बजेटहरु कृषि विकासकै कार्यक्रममा विनियोजन हुन सकेन । हिजो मात्र विभागमा समिक्षा भयो त्यसमा के देखियो भने ४८ प्रतिशत रकम मात्र कृषि विकास कायक्रमको लागि विनियोजन भएको देखियो । केहि कृषि विभागको तर्फबाट पनि प्रयाप्त अभिमुखिकरणहरुमा स्थानिय तहका जुन प्रतिनिधि हरुलाई बोलाउन नसकेकै हो त्यसमा कृषि विभागको प्रत्यक्ष सहकार्य सम्वाद अर्थात सल्लाहको हिसाबमा रहेन । स्थानिय सरकार आफै स्वायत्त भएको हुनाले हामिले चाहि उहाँहरु संग प्रत्यक्ष रुपमा पत्रचार गरेर बोलाउने स्थिति पनि रहेन । जुन ७४४ वटा स्थानिय तह छन् ति तहमा केन्द्रवाट पुग्ने अवस्था पनि रहेन त्ससैले हामिले जिल्ला कृषि कार्यलयहरुलाई पटक पटक के भनेका छौ भने स्थानिय तथा संघियमामिला मन्त्रालय मार्फत स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुलाई हामीले दिएको ५ अर्व १२ लाख रुपैया यो कार्यक्रम गर्नको लागि हो भनेर ७÷८ वटा कार्यक्रम स्थायि तहमा दिएका थियौ त्यो कार्यक्रम कसरी गर्ने र त्यसको मोडालिटि के हो त्यसको कार्यविधि सहित संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत लिखितरुपमा नै जानकारी दिएकाछौं । जिल्ला कृषि कार्यलयलाई के भन्यो भने हामि सबैक्षेत्रमा पुग्न सक्दैनौ आप्mनो तहबाट जिल्लामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाइ बोलाएर कृषिको महत्व र निति नियमको बारेमा गर्नु पर्ने कृषिका कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी गराउनुहोस भनेर हामिले निर्देशन गरेका छौ तर यहाले भने जस्तै सबै कार्यलयले त्योकुरा गर्नु भएन । त्यहा हामिले तयहाँ बुज्दा खेरी प्राविधिक समस्या पनि के रह्यो भने यता आफनो कार्यक्रमहरु पनि समयमा सक्नु पर्ने बाध्यता र हामिले कृषिका कर्मचारी साथिहरुलाई ढीला गरेर पठायौ त्यसले गर्दा बजेट बाँडफड गर्दा खेरी पहिलो चौ मासिकमा हाम्रा प्राविधिकहरु पुग्नु भएन त्यसकारणले पनि यस्तो भएको हो । अहिले जनप्तिनिधिहरु भेटदा खेरी सबैले जनप्रतिनिधिहरुले कृषिको महत्व बुझेका छौ र अबको दोस्रो चौमासिकमा हामी कृषिका कार्यक्रमहरु गर्छौ । त्यसैले अब जनप्रतिनिधिहरुले कृषिलाई महत्व दिनुहून्छ भन्ने आशा राखेका छौ । तर जहा कृषि प्रमुखहरु सक्रिए भएका ठाउहरुमा हामीले पठाएको भन्दा पनि बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।

अहिले अब नयाँ संरचना बन्दै छ । तर कृषिलाई जति महत्व दिनु पर्ने हो त्यति दिएको पाइदैना । किन कृषि मन्त्रालय अग्रसर भएको देखिदैना ?
एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । पूर्णसंरचनामा निकायहरु ढिलो भएको जस्तो ब्यतिmगत रुपमा मलाई पनि लाग्छ । हामिले वास्तवमा निकाय प्रस्ताव गर्ने क्रममा कृषि विकास मन्त्रालय धेरै अगाडि रहेको छ । हामिले धेरै तयारी गरेर धेरै पटक अभ्यासहरु गरेर एउटा निचोड निकालेका छौ स्थानिय तहसम्मा कृषि बिषेशज्ञ सेवा पुग्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र अहिले पनि कायम रहेको छ । त्यसैले सम्भव भएसम्मा एउटा हरेक गाँउपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा कृषि विकास कार्यलय रहनु पर्छ । जुन एउटा कृषि विकास आधुनिकरण तर्फ लगिदै गरेको छ त्योगति टुट्नु हदैन । स्थानिय तहले पनि अहिले कृषि विकास सुचिमा परेका कामहरु अनुरुप विशेषज्ञ सेवा पाउनै पर्छ । मर्म अनुरुप हामिले सम्भव भए कृषि विकास कार्यलय हरेक स्थानिय तहमा सम्भव छैन भने पनि एउटा कलस्टरको रुपमा अथवा कृषि विशेषज्ञको सेवा को रुपमा २० देखि ३० वटा पालिका हेर्ने गरेर त्यो निकायहरु रहनु पर्छ । हरेक स्थानिय तहलाई विशेषज्ञ सेवा, अनुगमन र मुल्याकंनको काम होस भन्ने हिसाबमा हाम्रो तफबाट धेरै अगाडि भएको हो । त्यसैले संघ र प्रदेशमा निकायहरु पनि हामिले कृषकको भावना अनुरुप कृषि निति अनुसार आधुनिकरण र ओधौगिकरण अनुसार कषि विकास मन्त्रालय मार्फत प्रस्ताव भएको हो । यो कृषि बिकास मन्त्रालयकै मात्र नभएर सबै संरचना को विषय हो । संरचना पुरा भएको छैन तथापि हामिले के कार्यक्रम कृषकको हितमा हुन्छ र कृषक अनुकुल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।