काठमाडौं, १० मंसिर । कृषि विकास मन्त्रालयले सुन्तला, कागती र जुनारको पुरानो बिरुवा पूर्ण रूपले नष्ट गरी आधुनिक नर्सरीबाट गुणस्तरीय नर्सरीसहितको सुन्तला बगैँचा स्थापना गर्न किसानलाई अनुदान दिने नीति लागू गरेको छ । अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमले सुन्तलाको नमुना फार्म वा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल देशभर ६२ जिल्लामा सुन्तला, कागती र जुनार खेती भइरहेको छ । मन्त्रालयले बृहत् सुन्तला जात (सुन्तला, कागती, जुनार) अनुसन्धान, विकास र विस्तार (स्रोत केन्द्र स्थापना) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि– ०७४ लागू गरी अनुदान वितरण गर्न लागेको हो । कार्यक्रममार्फत उन्नत जातका सुन्तला, कागती र जुनारको बगैँचा निर्माण गर्ने जनाएको हो ।
यस्तो छ रणनीति
सुन्तला, जुनार र कागती खेती व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका ठाउँमा बगैँचा काँटछाँट, मलजल, सिँचाइसमेत व्यवस्थापन गरी ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षति भएका बोटलाई पुनर्जीवन दिइनेछ । त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएका बोटलाई भने पूर्ण रूपले हटाएर पुनः नयाँ रोगमुक्त बिरुवा लगाइनेछ । उच्च गुणस्तरीय बेर्नाको उत्पादन गरी नयाँ रोगमुक्त पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने, तीन–तीन मिटरको फरकमा बिरुवा लगाउन सचेतना वृद्धि गर्ने, नमुना बगैँचा बनाउन कम्तीमा ३ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने रणनीति लिइएको छ । एउटा जिल्लाबाट बढीमा २ वटा फर्म छनोट गरी अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्ता फर्मले पाउँछन् अनुदान
कम्तीमा ४० रोपनी जग्गामा सुन्तला, जुनार र कागती बगैँचा फलफूल भएको र बगैँचा विस्तार गरी १ सय रोपनीसम्म पुर्याउन मिल्ने स्थानमा अनुदान कार्यक्रम वितरण हुनेछ । बगैँचा मोटरबाटो, बिजुली, सिँचाइ भएको वा पुग्न सक्ने स्थानमा हुनुपर्छ । गुणस्तरीय र स्वस्थ कलमी बेर्नाको उत्पादन गर्ने नर्सरी भएको वा नर्सरी स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सम्भावना भएको, कम्तीमा १ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवसमेत हासिल गरेकाहरू अनुदान पाउन योग्य हुन्छन् ।
अनुदान वितरण प्रक्रिया
पुरानो बगैँचा र नर्सरी व्यवस्थापनका लागि ७५ प्रतिशत, बगैँचा विस्तार गर्न तथा नयाँ बिरुवा रोपणका लागि ७५ प्रतिशत, टनेल निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत, रोग परीक्षण नमुना संकलनका लागि ८५ प्रतिशत र कृषि औजार खरिदका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै, माटो परीक्षण लागतका लागि ७५ प्रतिशत, सिँचाइ (प्लास्टिक पोखरी, सिमेन्टको पोखरी, पाइप, थोपा सिँचाइ, कुलो निर्माण) मा ८५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । यो अनुदान रकम कुल लागतको हिसाबले गणना गरी भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदानबाहेकको बाँकी लागत किसानले व्यहोर्ने भरपर्दो आधार देखाएपछि मात्रै परियोजना स्वीकृत गरी अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । अनुदान रकम एकमुष्ठ नभई कार्य प्रगतिका आधारमा तीन किस्तामा वितरण गरिनेछ ।-नयाँ पत्रिका
Add Comment