संघीय संरचनामा कृषि विकास मन्त्रालय के हुन्छ ?

काठमाडौं, वैशाख । मुलुक अब संघिय संरचनामा गईसकेको अवस्थामा कृषि प्रधान मुलुकको कृषि विकास मन्त्रालयको संरचना र अनि कृषि क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा सबैको चासोको विषय बनेको छ । संघीय संरचनामा जाँदा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषिमा नै समाहित गराउने संकेत त आईसकेको छ । तर पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि बजेट तयारी गरिरहँदासम्म पनि मन्त्रालयको संरचना कस्तो हुने र के हुने भने वारेमा अझै टुङगो लागेको छैन ।
अहिले मुलुकको ७५ जिल्लामा रहेका ३७८ कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा तर्फको ९९९ वटा सेवा केन्द्रमा कर्मचारी परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अव बन्न लागेको ७४४ वटा स्थानीय तहमा कृषि र पशु सेवा तर्फ कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै मन्त्रालयले खासै काम गरेको देखिंदैन ।
अहिले हेर्ने हो भने एउटा जिल्ला कृषि विकास कार्यलय र पशु सेवा कार्यालयमा ४ जनाभन्दा माथिको दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेको छ । त्यसकारण कृषि विकास मन्त्रालय मातहत कसरी ७४४ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र कस्लाई त्यसक्षेत्रमा पठाउने भन्ने बारेमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढेको मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा सहसचिव काशिराज दाहालले बताउ“छन् ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । ६६ प्रतिशत जनतामा सक्रिय रहेको कृषिको संरचना बलियो भएन भने देश बलियो बन्न सक्दैन त्यसकारण पनि कृषि क्षेत्रको संरचना बलियो बन्नु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रका विकासका लागि त्यसको संरचना एउटा ठुलो आधार पनि हो । अ बन्ने कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको संरचना केन्द्रको सानो र स्थानीय रुपमा ठुलो हुने, केन्द्रमा नीतिगत रुपमा मात्र काम गर्ने अरु सवै अधिकार स्थानीय तहमा नै समावेश हुने भएकाले अव कृषि सेवा केन्द्र मन्त्रालय मातहतको रुपमा रहने दाहालको दावी छ । कृषि मन्त्रालयको आकार सानो हुने भएकाले पनि केन्द्रीय स्तरमा रहेकोे केहि काम मात्र केन्द्रमा रहने देखिन्छ । मलबीउ आपूर्ति गर्ने काम कृषि सामग्री कम्पनीले गर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय रुपमा नीति निर्माण गर्ने काम मन्त्रालयले गर्ने, कृषि तथा पशु सेवाको अनुसन्धान नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गर्ने, केन्द्रिय आयोजनाहरु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरु पनि मन्त्रालयकै मातहतमा रहने देखिन्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा संघीय स्वरुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा सहकारी मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय, र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एउटै हुने समेत संकेत देखिएको छ । यसले के देखाउंछ भने संघीय स्वरुपमा मन्त्रालको जिम्मेवारी नीति गत रुपमा ठूलो हुने भएको भएपनि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा धेरै हुने कुरा छर्लङग देखिन्छ । संरचनाका हिसावले पनि ३७८ कृषि सेवा केन्द्रको स्वरुप बढेर ७४४ नै हुने देखिन्छ । किनभने स्थानीय संरचना अनुरुपको सवै गाउँपालिकासम्म कृषि क्षेत्रको पहु“च देखिएको छ । हालको संरचना अनुरुप हेर्ने होभने कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा जम्मा ५ हजार ४४ जना कर्मचारी संख्या रहेको छ । त्यस्तै अनुसन्धान परिषद्मा पनि लगभग दरवन्दी १ हजार ८ सय रहेको देखिन्छ । अवको कृषिको संरचना, केन्द्रको मन्त्रालय, त्यसपछि प्रदेशमा कृषि सम्बन्धि निकाय रहने छ भने, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकामा कृषि कार्यालय रहने छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको दरबन्दिले पुग्ने देखिदैन । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले भएको दरबन्दीलाई नै सबै ठाउँमा व्यवस्थापना गर्ने हो भने पनि धेरै नै कर्मचारी अपुग हुने देखिन्छ । तसर्थ प्रदेश र महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आवश्यक दरबन्दी जहाँ अपुग हुन्छ । सोही स्थानीय तहमा नै नयाँ दरवनदी सृजना गर्नु आवश्यक छ ।
केन्द्रमा कृषि मन्त्रालय, प्रदेशमा विभागको रुपमा स्थानीय निकायमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्दै आईरहेको दरवन्दी अनुरुप कामको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक देखिन्छ । भने क्वारेन्टाइन भन्सारसँग जोडिने भएकाले त्यसलाई केन्द्रमा नै राख्ने उपयुक्त हुने मन्त्रालयलको आन्तरिक धारणा छ  । मल सम्वन्धि केन्द्रमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने भएको कारणले मल सम्वन्धि निकाय केन्द्रमा रहने छ भने प्रदेशमा र अरु क्षेत्रमा भण्डारण रहने छन् । बोर्डहरु केहि मात्र केन्द्रमा रहने देखिन्छ । अन्तर्राष्टिूय र एक अर्का प्रदेशसँग जोड्ने बोर्ड केन्द्रमा रहने छ । जस्तै राष्टिूय चिया तथा कफी बिकास बोर्ड एउटा प्रदेश र अर्कोसँग सम्बन्धित भएको कारण यो केन्द्रमा रहने देखिन्छ । यो एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशमा विस्तार गर्न र अन्तर्राष्टिूय स्तरमा प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक भएकाले यस्तो खालको निकाय केन्द्रमा रहने छ, यो केन्द्रले संचालन गर्ने छ । अहिलेको कृषि विभाग, कार्यक्रम निर्देशनालयहरु ती अब स्थानीय तहमा रहने छन् । जुन केन्द्रमा सञ्चालन रहेका कार्यक्रम केन्द्रमा ती केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तर आबश्यकता अनुसार प्रदेशमा एकाइको रुपमा रहने छ । त्यस्तै अहिले कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र पनि प्रदेशमा रहने सम्भावना देखिन्छ । कृषि विकासको लागि एउटा मुल आधार भनेको कृषिको सुचना पनि हो । त्यो सुुचनाको पहुँच हरेक कृषकसम्म पुग्नु जरुरी हुन्छ । अव प्रदेशमा र स्थानीय निकायमा यसको कार्य भए कृषकले सजिलै कृषि सुचना पाउन सजिलोे हुने देखिन्छ । – धिरेन्द्र बस्नेत