बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

पशुपन्छी सेवाका लागि २५ अर्व आवश्यक

काठमाडौं, चैत्र । दुई वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित गठवन्धनको सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरी पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो । यतिखेर मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढेसँगै केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकारले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नाम निशाना नै मेटाईदिएको छ ।
हुन त संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार र मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रममा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मर्ज भएको भएपनि मन्त्रालयको नयाँ नामाकरण गरिरहँदा अस्तित्व नै नामेट पार्नु कति उचित थियो त्यो विश्लेषण होला वा नहोला समयले नै बताउने छ ।
तर अहिले बनेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपन्छी सेवालाई विस्तार गर्नका लागि भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीव २५ अर्व रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम माग गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयको पशु सेवा तर्फको योजना महाशाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको पशुपन्छी विकासका सूचना अधिकारी डा प्रदिपचन्द्र भट्टराईका अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहका लागि उक्त रकम बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
विगतमा दूध, मासु र अण्डामा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने भन्दै स्थापना गरेको मन्त्रालयको नाम निसाना नै मेटिदिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लािग सो बजेट देला त ?

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, चैत्र २०, २०७४