पशुपन्छी बजार निर्देशनालयमा पचास करोड अनुदानको खेल

काठमाडौं, पौष । पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको पशुपन्छी बजार प्रर्वद्धन निर्देशनालयले चालु आर्थिक बर्षको कूल बजेट मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी रकम अनुदानका रुपमा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार यो बर्ष कूल बजेट ५२ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजित गरेको भएपनि ५० करोड रुपैयां अनुदान रकममा लागि छुट्याईएको देखिन्छ । पशुपालनमा संलग्न व्यापारीहरुलाई यतिठूलो रकम अनुदान वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता कति होला ? दूध उत्पादन गर्ने मासु उत्पादन गर्ने, बाख्रा पालन गर्ने किसानहरुलाई थोरै रकम दिन समेत हिच्किच्याउने बजारका प्रमुखहरु करोडौं रुपैयां अनुदान दिन भने मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेका छन् । गतआर्थिक बर्षको अन्तिममा निर्देशनालयले अुनदानका रुपमा वितरण गरेको करीव २० करोड रुपैयां बालुवामा पानी बराबर भएको छ । अहिलेसम्म २० करोड अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायीहरुले जुन प्रयोजनका लागि अनुदान लिएको हो सो अनुरुप काम गरेको देखिंदैन । केही दिन अगाडि मात्र पनि २ पशुपन्छी बधशाला निर्माण गर्ने नाममा २० करोड अनुदान प्रवाह गर्न निर्देशनालय सूचना प्रवाह गरेको थियो । सो अनुदान कृषिको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि भन्दा पनि नीतिगत रुपमा नै आर्थिक अनियमितता गर्ने देखिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गत चालु आर्थिक बर्षको २० करोड रुपैयां अनुदानले नै प्रष्ट पारेको छ ।
पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयमा कार्यक्रम निर्देशकका रुपमा आएका डा बलराम थापाले गत आर्थिक बर्षमा पनि २० करोड रुपैयां अनुदानका रुपमा वितरण गरेका थिए । त्यो रकम अहिलेसम्म सदुपयोग हुन सकेको छैन । गत बर्षकै २० करोड सरकारी रकम सदुपयोग नभईरहेको परिप्रेक्ष्यमा फेरि प्रथम चौमासिकमा वितरण गर्ने नाममा अर्को २० करोड अनुदानका रुपमा वितरण गर्नुको औचित्य माथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
विशेष गरी सो निर्देशनालयबाट वितरण गरिने अनुदान सेटिङका आधारमा काममा भन्दा पनि आर्थिक अनियमितता हुने गरेको निर्देशनालय श्रोतले बताएको छ । श्रोत भन्छ यो गत बर्षको २० करोड के मा खर्च गरियो र फेरि ५० करोड अनुदान वितरण हुंदैछ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खोज्नु पर्दछ कि पर्दैन ?