नेपालमा मासुजन्य क्रियाकलापको चुनौति र सम्भावना

जीवन रक्षाको पहिलो श्रोत मासु हो । जीवको उत्पत्तिदेखि आज पर्यन्त मुख्य खाद्यको रुपमा मासु रहेको छ । पशु बाहेक मानिसले माछा, रांगाभैसी, गाईगोरु, खसीबाख्रा, गधाखच्चड, कुकुर, कछुवा, सर्प कुखुरा अर्थात नियन्त्रणमा लिन सकिने चरा वर्गदेखि जलचर र थलचरसम्मका जीवहरुको बध गरी उपभोग गर्ने चलन मानव समाजमा रहेको छ ।
मानव जीवनको खाद्यान्नको मुख्य श्रोत यी जीवहरु भए तापनि यी जीवहरुमा हुने रोगको बारेमा सही जानकारी नहुंदा ती जीवमा भएका रोगहरु मानिसमा संक्रमण हुने र ज्यानै जाने तहसम्मका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । यसको वैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्नु सरोकारवाला सवैको मुख्य चासो र जिम्मेवारीको विषय बनेको छ । जुन समाज वा देशमा यसको सही ब्यवस्थापन गरिएको छ त्यो समाज वा देश आधुनिक तथा विकसित मानिएको छ ।
नेपालमा ऐन र मासुजन्य क्रियाकलाप ः
बधशालामा पशु बध गरी प्रशोधन गरेर मासुको उपभोग गर्ने परिपाटी अमेरिकाबाट दुई सताब्दी अगाडिदेखि शुरु भएको हो । नेपालमा पनि खुल्ला पशु बधको अन्त्य गरी पशु बधशालामा बध गरी प्रशोधन गर्नु पर्ने परिपाटीको शुरुआत गरी उपभोक्ताको स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोगको अधिकारको प्रवर्धन गर्ने भनी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र यसको कार्यान्वयन स्थानीय निकायले गर्ने भनी स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ को तर्जुमा गरियो ।
ऐनहरुको निर्माण त गरियो तर यसको कार्यान्वयन आजसम्म पनि भएको छैन । जसका कारण मासुका उपभोक्ताले स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोगको अधिकारबाट बन्चित हुनु परिरहेको छ । विभिन्न प्रकारका रोगहरुको शिकार बन्नु परिरहेको छ । नीति नियम बनेर पनि यस्तो अवस्था रहनु भनेको राज्यकै लज्जाको विषय बनेको छ ।
यस्तो लज्जाको अवस्था आउनमा राज्यको दोष त छदैछ, उपभोक्ता र मासु ब्यवसायीको पनि दोष रहेको छ । यो दोषबाट हामी सवै मुक्त हुनु जरुरी छ । यो दायित्व आजको सरकार, मासु ब्यवसायी र जागरुक उपभोक्ता मिलेर मात्र पुरा गर्न सकिन्छ ।
मासु उपभोगको अवस्था ः
देशभरि खपत हुने मासु बराबर काठमाडौ उपत्यकामा खपत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिदिन सत्तरी टनभन्दा बढी रांगाभैसी, तीन सय टन कुखुरा, पांचदेखि आठ टन खसि बोका, पन्ध्रटन भन्दा बढी माछा, तीनटन बङ्गुर तथा हंँस, अस्टिूज, लोकल कुखुरा खपत हुन्छ । तर यसको प्रशोधन भने हुंदैन । यसका लागि यहां आधुनिक पशु बधशालाको भने अभाब देखिन्छ । भएका बधशालाको राज्यले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । जसको अभावमा उपभोक्ताले स्वस्था, सफा र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारणले उनीहरुमा माशुजन्य रोगहरुको बृद्धि भई रहेको छ र शहर पनि फोहोर र प्रदुशित भई रहेको छ ।
चुनौति ः
परम्परागत तौर तरिकाबाट नयांमा परिवर्तन वा रुपान्तरण हुन नसक्नु वा नगराउनु पहिलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । त्यसै गरी पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुरुप योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ब्यक्ति वा निकायमा ब्यक्तिगत लाभमा नीति साटिनु वा उदासिनता संस्थागत हुनु दोश्रो चुनौति हो । तेश्रो र महत्वपूर्ण चुनौतिको रुपमा जागरुक उपभोक्ताको उपस्थिति नहुनु र चौथो चुनौतिको रुपमा ऐन अनुसार काम गर्ने निजी श्रेत्रको बलियो उपस्थिति नहुनु रहेको छ ।
त्यसैगरी देशैभरी आपूर्तिको अवस्था राम्रो छैन । काठमाडौं उपत्यकामा तर झन समस्या छ । काठमाडौंमा आधुनिक बस्ती विकास हुनु अगाडि यहीको रांगाभैसीले यहांको आवश्यकता पूरा हुन्थ्यो । आज यहांको उत्पादनले पांच प्रतिशत आवश्यकता पनि धान्दैन । सवै तराइ क्षेत्रबाट र सीमापारीबाट जिउदो रांगाभैसी अस्वस्थ तरिकाबाट ल्याउने गरिन्छ । यसरी तराईका विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याइने रांगाभैसी लामा टूकहरुमा अगाडि र पछाडि बाधेर झुण्याइ ल्याइन्छ । कतिपय कमजोर र विरामी रांगाभैसी त बाटैमा मरिसकेको अवस्था हुन्छ र मरेर तङरङ्ग झुण्डिएकै अवस्थमा काठमाडौंमा आइपुग्दछ । त्यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याइएको अवस्था छ । अमानवीय तरिकाबाट ल्याईएका जनावरहरुलाई अमानवीय तरिकाबाट वध गरिन्छ । स्वस्थ तरिकाबाट समेत मासु प्रशेधन गरिदैन । वधस्थलहरु कति फोहोर छन् केही महिना अगाडि आपूर्ति मन्त्री समेतको अनुगमनले स्पष्ट बनाएकै छ । स्याूउस्याूउ किरा परेको वधस्थल र त्यस्तै अवस्थामा रहेको विक्रीकक्ष । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा अर्कै कुरा छ । देशको कुल खपतको झण्डै आधा हिस्सा अर्थात ७० टन काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खपत हुन्छ । यहाँ दोहोरो ढुवानीको खराव अवस्था छ । एउटा जनावरमा तीसदेखि तेत्तिस प्रतिशतसम्म मात्र उपभोग्य मासु हुन्छ । बाूकी छाला, हड्डी, लादि, रगत लगायतका फोहोर हुन्छन् । हामीलाई चाहिने मासु हो फोहोर होइन । छाला र हड्डी पुनः तराईमै फर्काउनु पर्छ । जसका कारणले गर्दै यससंग सम्बन्धित सबै व्यवसायी र उपभोक्तामा अनावश्यक मुल्यवृद्धि व्यहोरिरहन् परेको छ । यसरी उत्पादन गरिने मासु गुणस्तरीय हुने सम्भावना नै रहदैन । गुणस्तर कायम गर्न गरिएका सबै प्रयासहरु पनि मुलतः सार्थक हुन नसकेको अवस्था छ । यसरी उपभोक्ता गुणस्तरहीन मासु उपभोग गर्न वाध्य छन् ।
मासु बजारकोे अवस्था दर्दनाक छ । देश भरिनै खुल्ला पशुबध हुने, खुल्ला विक्री वितरण हुने, ब्लाष्ट वा डिप फ्रिजिङ वा चिस्याउने कार्य नगरिने, पशु जाूच नगरिने लगायतका अवस्थाबाट यो क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको पनि यस्तै हालत छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले स्वस्थ, सफा र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारणले उनीहरुमा मासुजन्य रोगहरुको बृद्धि भईरहेको छ र शहर पनि फोहोर र दुर्गन्धित भई रहेको छ । यसरी लामो समयदेखि मासु ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेकोछ । निजी क्षेत्रको पनि दरिलो उपस्थिति हुन नसक्नु पनि चुनौतिको रुपमा रहेकोछ । सरकारको झारा टार्ने किसिमको कार्यक्रम र योजना बन्नु, मन्त्रालयहरु बीचको समन्वय नहुनु, उपभोक्ता नजाग्नु, पशु बधशाला सम्बन्धी छुटै नीति नबन्नु र मुलतः यस क्षेत्रलाई राज्यस्तरबाटै उपेक्षित गरिनु चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
सम्भावनाः
मुलतः ठुला जनावर बध गर्न समस्या हो । बध गर्न आवश्यक बधशालाहरु छन् । जो ऐन बनेताका थिएनन् । अहिले देशको तराई क्षेत्रमा आठवटा आधुनिक बधशालाहरु छन् । यी बधशालाहरु, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र पशु बधशाला तथा मासु जाूच ऐन २०५५ को कार्यान्वयन भए त्यसमा पनि पशु बधशाला तथा मासु जाूच ऐन २०५५ मात्र कार्यान्वयनमा आए पूर्ण सञ्चालनमा आउन सक्छ । यस अनुसार उपभोक्ता, मासु ब्यवसायि र पशु पालक किसानको स्वस्थ एवं गुणस्तरीय उपभोग्य वस्थु तथा सेवा प्रयोगमा उपभोक्ताको अधिकारको प्रत्याभुति हुने हुन्छ र आयात प्रतिस्थापन गरी सवैलाई लाभ प्राप्त हुन्छ । यसै गरी मासुजन्य फोहोर ठुलो समस्याको रुपमा रहेको छ । जसबाट अत्यधिक दुर्गन्ध आउँछ । यसको दीर्घकालिन समाधान जनताले र राज्यले खोजि रहेको छ । यसको कार्यान्वयन पछि मासु जन्य दुर्गन्धबाट नेपाली जनता मुक्त हुनेछन् । मासुजन्य प्रदुशण र रोगको अन्त्य भई सफा, स्वस्थ, गुणस्तरीय मासुको सेवनले जनसाधारणको जीवनशैलीमा अपेक्षाकृत सुधार आउनेछ ।
देशमा नगरपालिकाको विकास बढ्दो छ । यसको पुर्वाधारमध्ये पशु बधशाला पनि एक हो । स्थापित यी सवै वा सम्भव भएका बधशालाहरुको उपयोग मात्र सरकार वा स्थानीय निकायले गर्न सक्दा नगरपालिकाको खर्च कटौती हुने र झन्झट पनि कम हुने र व्यवस्थापन राम्रो हुने देखिन्छ । जसका कारण सरकारलाई अन्य विकास निर्माणमा ध्यान दिन सजिलो पर्नेछ र उपभोक्ताको स्वस्थ राम्रो हुनेछ । सहरको सुन्दरता बढ्नेछ र लागत समेत घट्न जाने देखिन्छ । सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
अहिले नेपालमा ऐन विपरित मासुजन्य क्रियाकलाप गरिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि तराई क्षेत्रमा रहेका सुचिकृत आठवटा आधुनिक पशु बधशाला तथा प्रशोधन केन्द्रहरुबाट नेपाली बजारको आवश्यकता पुरा गर्न सक्षम छन् । सरकारले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न खोजे निस्क्रिय रहेका उपभोक्ता, स्थानीय र मासु जाँच तीनवटै ऐन एकसाथ कार्यान्वयन हुन सक्छ । यो राम्रो अवस्था हो । खुल्ला बधका लागि ल्याइएका जनावरहरु पशु बधशालामा लगि बध गरी प्रशोधन गरेर आवश्यक मासु ती उद्योगबाट संकलन गरी चिसो कन्टेनरमार्फत सहरी क्षेत्र तथा नगरपालिकाहरुमा ल्याई चिस्यानघरमा भण्डारन गरी आधुनिक विक्री कक्ष मार्फत खुद्रा विक्री कक्षहरुलाई चिसो कन्टेनर मार्फत वितरण गर्न सकिन्छ । जस्तोः उत्पादन मासुको गुणस्तर कायम गर्न बधशालामा मात्र प्रशोधनको अनिवार्यताको निर्धारण गर्ने । र आवश्यक चिस्यान ((१ डिग्री देखि (४० डिग्री सम्म) गरी ढुवानीका लागि तयार गर्ने । प्रशाधित मासु ढुवानी (१८ डिग्री को कोल्ड कन्टेनरमा राखी देशका विभिन्न भागमा रहेका चिस्यान केन्द्रहरुमा पु¥याउने व्यवस्था गर्ने । त्यसै गरी ति चिस्यान केन्द्रहरुबाट विभिन्न मार्ट तथा पशलहरुमा पु¥याउने व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि २८ टन, २० टन, १४ टन, ८ टन, ४ टनका ठूला साना कन्टेनरहरुको व्यवस्था गर्ने । भण्डारण सवै बधशालामा छन् तर बजारमा छैन । बजारमा ठूलो क्षमताको भण्डारण कक्षहरुको निर्माण गर्न जरुरी छ । ठूला चिस्यान केन्द्रहरुमा भण्डारण गरिएको मासुलाई स्थानीय बजारमा वितरण गर्न सकिन्छ ।
तत्कालिन रुपमा सञ्चालनको पहिलो बर्षमा राँगा तथा थारो भैसिंको मासुको मात्र कार्य गरिनु पर्छ । दोश्रो बर्षदेखि खसिबोका, बंगुर र चराजन्य मासु उत्पादनको लागि कार्य गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्र बाहेकमा पनि यसको आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सकिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा मासुमा आत्मनिर्भर हुने योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । व्यवसायिक स्वस्थ पशु पालनको विकासको प्रचुर सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । स्वरोजगारिको स्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसको प्रभाव स्थानीय तहमा स्थानीय किसान पशुपालनमा प्रोसाहित हुनेछन् । उनीहरुको राँगा तथा थारो भैसींको समेत राम्रो मुल्य आउँछ । जसवाट जैविक उत्पादनमा पनि सकारात्मक प्रभाब पर्नाले आर्थिकका साथै स्वास्थ पनि राम्रो हुन्छ । उनीहरुका सन्तानले राम्रा राम्रा अवसर खरिद गर्न समेत सहजता हुनेछ । यसवाट शैक्षिक, वौद्धिक, शारिरीक, मानसिक विकासमा समेत राम्रो प्रभाव पर्नेछ । यसरी स्थानीय रुपमा राम्रो प्रभावको सम्भावना सर्वत्र रहे पछि यसले राष्टिूय आम्दानीमा समेत सकारात्मक असर गर्ने हुन्छ । राष्टिूय उत्पादकत्व बढ्नेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्नेछ । मुद्रा स्पृmतिलाई रोक्न सहयोगी हुनेछ । विदेशी मुद्रा प्रवर्धन गर्न पनि सक्नेछ । -कृष्णहरि भट्ट