मङ्लबार, चैत्र ६, २०८०

कृषिको अनुदानमा अनुगमन कडाइ गर

काठमाडौं, पौष । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नेदेखि व्यवसायिकरण गर्ने भन्दै ठूला ठूला योजनाहरु बनाएर प्रस्तावका आधारमा अनुदान प्रदान गर्दै आईरहेको देखिन्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त्यस्ता ठूला अनुदानले न त उत्पादकत्व बृद्धि भएको देखिन्छ । नत कृषिले व्यवसायिकरण गरेको नै देखिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने त्यस्ता अनुदानहरु टाठाबाठाहरुको चंगुलबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।
अनुदान वितरण पछि सरकारी तवरबाट गरिने अनुगमन समेत फितलो हुने गरेका कारण अनुदान बालुवामा पानी हाले बराबर भएको देखिन्छ । अनुदान वितरण प्रक्रियामा नीतिगत रुपमा नै सुधार गरी अनुगमनमा कडाई नगर्ने हो भने हरेक बर्षका कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको करोडौं रुपैयांको अनुदानले केही व्यक्तिहरुका लागि मात्र उपलब्धि मूलक हुने भन्दा फरक नहोला ? अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि कृषि विकास मन्त्रालय होस् वा विभाजित भएर गएको पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नै किन नहोस् ती मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुबाट निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराईने करोडौं रुपैयांको उपलब्धी खै ?
वास्तवमा नै किसानलाई माथि उकास्ने किसिमले अनुदान प्रवाह गर्ने हो भने प्रस्तावमा आधारमा करोड होइन उत्पादनका आधारमा लाखबाट अनुदान दिंदा उपयुक्त हुन्छ होला । अझ भन्ने नै हो कृषि क्षेत्रमा अनुदान भन्ने विषयलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प देखिंदैन । कृषि विकास मन्त्रालयमात्र होइन अन्य मन्त्रालयले पनि कृषिका नाममा अनुदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यसरी सरोकारवाला निकायहरुवीचको समन्वयका अभावले पनि अनुदान दुरुपयोग भईरहेको छ ।
पछिल्ला समयमा हेर्ने हो भने सरकारको अनुदान हासिल गर्नका लागि एकै व्यक्तिले पनि फरक फरक संस्था मार्फत अनुदान लिईरहेको पनि तथ्य देखिएका छन् । अनुदानको दुरुपयोग भएका कारण दिईसकेका अनुदानहरु तोकिएको कार्यमा खर्च भए नभएको अनुगमन कडाईका साथ गर्ने र वास्तवमा नै कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने यस्ता अनुदान कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी किसान, वा कृषि व्यवसायीहरुले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने वा व्यवसायिकरण गर्नका लागि लिने ऋणलाई सहजीकरण गरी व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने विगतका दशकौंको उपलब्धी भन्दा आगामी केही बर्षभित्रै कृषि क्षेत्रले गरेको परिवर्तनका संकेतहरु देखिन सक्छन् । त्यसैले हालसम्म वितरण गरिएका अनुदानको अनुगमन कडाई होस् ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, पुस २५, २०७३