किसानमुखि भन्दा कमिशनमुखि अनुदानका कार्यक्रम

काठमाडौं, पुस । बाढी पीडित किसानहरुका नाममा अहिले कृषि व्यापारीहरुसँगका मिलेमतोमा कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी समेत मोटाउने नयाँँ स्किम नै शुरु गरिएको छ ।
गत श्रावणमा गएको भारी बर्षाका कारण तराईका २० जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भएका थिए । लाखौं किसानहरु घरबार विहिन भएको मात्र होइन किसानले उत्पादन गरेको ८ अर्व भन्दा बढीको कृषि उपज समेत नष्ट भएको थियो ।
तर किसानलाई तत्काल राहत दिन कृषि विकास मन्त्रालय सक्षम हुन सकेन । कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले विभिन्न योजना ल्याएपनि ती योजना कागजमा मात्र सिमित भए ।
यतिखेर किसानले प्रयोग नै नगर्ने ‘सोयल कण्डिसनर’ र हमेट्रिक व्यागमा नाममा बाढी पीडितको नाममा ब्रम्हलुट गर्ने व्यापारी र सरकारी कर्मचारीहरुको योजना सफल हुन थालेको छ । जिल्ला कृषि कार्यालय नै नरहेन भएपछि सोही कार्यालय मार्फत बाढी पीडितलाई राहत दिने भन्दै यस्ता सामग्री अनुदानमा उपब्धन थालिएको छ । भने जिल्लाले पनि आपूm खुशी मापदण्ड बनाउन थालेका छन् ।
कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवको गृह जिल्ला धनुषामा त झन् त्यसले निकै चर्चा पाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले करीव एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको ‘सोयल कण्डिसनर’ र आधा करोड बराबरका ‘हर्मेटिक व्याग’ किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने सूचना प्रकाशित गरे पछि सो घटना बाहिर आएको हो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख लगायत मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा ‘सोयल कण्डिसनर’ र हर्मेटिक व्याग अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यका लागि टेण्डर प्रकाशित गरी त्यसका लागि गत चालु आर्थिक वर्षका १० करोडको कारोबार गर्ने सप्लायर्सले मात्र टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने मापदण्ड बनाएपछि कमिशनको कुरा बाहिर आएको हो ।
अहिले बाढी पहिरो प्रभावित २४ जिल्लालाई लक्षित गरी ‘सोयल कण्डिसनर’ र ‘हमेट्रिक व्याग’ वितरण गर्नका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलहरु कस्सिएर लागेका छन् । माटोका लागि अत्यन्तै राम्रो भन्दै ‘सोयल कण्डिसनर’ खरिद गरी किसानलाई बिक्री गर्न लागिएको छ । तर ‘सोयल कण्डिसनर’ मा खर्च गर्न लागिएको करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी बराबर नै छ । सोयल कण्डिसनरको गुणस्तर र मापदण्ड कागजमा मात्र मिलाएर खाने सोच लिएर बसेकाहरुकै कारण अहिले यो क्षेत्र नै बदनाम हुन थालिसकेको छ । ने भएकाले पनि कृषि विकास मन्त्रालयले सोयल कण्डिसनरको मापदण्ड तथा गुणस्तरबारे कडा रुपले नसोच्दा किसानका खेतबारीको उर्वर माटो नै उर्वरशक्ति ह्रास हुने देखिएको छ । सोयल कण्डिसनरका नाममा जभावावी जे पायो त्यही खेतबारीमा प्रयोग गर्दा माटो विग्रने कृषि विभाग माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयका एक अधिकृतले बताए ।
उनका अनुसार माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई यसबारे कुनै जानकारी नै छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले कार्यविधि बनेको आधारमा धमाधम त्यसका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जानु दुखद भएको उनले बताए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कृषि अधिकृतका अनुसार अहिले किसानलाई कृषि विकास रणनीति अनुरुप राहत कार्यक्रमका नाममा जे जे कार्यक्रम भईरहेका छ । त्यो किसानका हितमा भन्दा पनि व्यापारी र केही उच्च अधिकारीहरुका व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र भएको उनले बताए ।
विगतमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत बाढी पीडित किसानहरुलाई प्राँगारिक मल वितरण गर्ने भन्दै करीव २४ करोड बराबरको टेण्डर गरेको तर त्यसको व्यापक विरोध र सञ्चार माध्यमहरुले गुणस्तरहीन प्रांगारिम मल अनुदानमा वितरण गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
अहिले फेरि प्रांगारिक मल अनुदानमा वितरण गर्न खोजिएपछि विगतमा प्रांगारिम मल अनुदानमा विक्री गर्न नपाएका व्यापारी नरेन्द्र गिरीले अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रांगारिक मल अनुदानमा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दे रीट दायर समेत गरेका थिए । जुन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
प्रांगारिक मलको विवाद पछि कृषि विकास मन्त्रालयले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर ‘सोयल कण्डिसनर’ वितरण गर्न लागेको हो जसका लागि प्रत्येक जिल्लामा करीव ९० लाखदेखि १ करोड बजेट छुट्याएको छ । सर्सर्ती हेर्दा करीव २२देखि २३ करोड रुपैयाँ ‘सोयल कण्डिसनर’ का नाममा अनुदानका लागि छुट्याईएका छ । त्यस्तै बीउ तथा खाद्यान्न भण्डारणका लागि पनि ५० देखि ८० केजीसम्मका ‘हर्मेटिक व्याग’ पनि वितरण गर्न थालिएको छ । करीव ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘हर्मेटिक व्याग’ अनुदानका लागि अहिले २४ वटै जिल्लामा कर्मचारी र व्यापारीवीच मोलमोलाई भईरहेको छ । प्रति व्याग ३ सय रुपैयाँ बजेट राखिएको ‘हर्मेटिक व्याग’को सप्लायर्सहरु विगतमा मिलेमतोमा टेण्डरमा जाने र विनियोजित बजेट पुरै लिने गरेको समेत खुल्न आएको छ । तर अहिले सप्लायर्सहरु वीच कुरा नमिल्दा अहिले त्यही ‘हर्मेटिक व्याग’ १ सय ३५ रुपैयाँसम्ममा टेण्डर हाल्न थालेका छन् । यसले के देखाउँछ भने ‘हर्मेटिक व्याग’ व्यागका नाममा गुणस्तरहीन प्लाष्टिक व्यागलाई नै ‘हर्मेटिक व्याग’ व्यागमा रुपमा अनुदानमा किसानलाई वितरण गर्न लागेको देखिन्छ ।
भूकम्पताका अनुदानका वितरण गरिएका त्यस्तै प्रकारका ‘हर्मेटिक व्याग’ किसानले खाद्यान्न सुरक्षाका लागि नभै गोठ तथा चर्पीमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । ‘हर्मेटिक व्याग’ का नाममा साधारण प्लाष्टिक अनुदानमा बाँड्न थालेपछि किसानहरुले व्याग लिने तर चर्पी तथा गोठमा प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएको यस्ता कार्यक्रममा किसानमुखी कार्यक्रम भन्दा पनि कमिशनमुखी कार्यक्रम हो भन्दा फरक नपर्ला । सरोकारवाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले पनि यता ध्यान दिने की ?